देहरादून: न्यायालयों की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। दून पुलिस ने इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना पूर्व अनुमति न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, अपलोड, पोस्ट या प्रसारित करना प्रतिबंधित है।
पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में चल रही न्यायिक कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत उपयोग और प्रसारण प्रतिबंधित है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
दून पुलिस ने बताया कि न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति डाउनलोड करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना और उसका व्यावसायिक उपयोग करना भी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। ऐसे वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन या संदर्भ के साथ प्रसारित करना भी नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी सामग्री साझा किए जाने पर उसे आगे प्रसारित करने से भी बचने की अपील की गई है।
दून पुलिस ने आमजन से न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी भी वीडियो का उपयोग या प्रसारण करने से पहले निर्धारित अनुमति और नियमों की जानकारी अवश्य लें।
