ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਰਫ ਟੇਪ ਰੀਕਾਰਡਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁਕੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ 1995 ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੇਪ ਰੀਕਾਰਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
