ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।