- मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सीएम ने मंत्रियों के साथ की चर्चा
- 2 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा गया था
- शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर नहीं हो पाई थी चर्चा
- देहरादून: उत्तराखंड सरकार की रविवार को कैबिनेट बैठक में यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। 6 फरवरी को उत्तराखंड यूसीसी को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्रियों ने यूसीसी पर चर्चा की। शनिवार को धामी ने यूसीसी पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया गया। कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बिल पर चर्चा की। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को रखा जाएगा
- सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसके बाद मंत्रिमंडल ने बिल को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। यूसीसी के लिए धामी सरकार ने मई 2022 से कवायद शुरू कर दी थी। जिसके बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार बार बढ़ाया गया। 26 जनवरी 2024 को समिति का कार्यकाल तीसरी बार खत्म होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर 15 दिन के लिए समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया था। 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया था।
3 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन 3 फरवरी की कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को नहीं रखा गया। रविवार को विशेष रूप से ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट का विधायक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी गई। आगामी 6 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान उच्च का विधायक सदन के पटल पर रखा जाएगा।
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धामी कैबिनेट से उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
