केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम धामी की कृषि और आपदा पुनर्निर्माण पर विस्तृत चर्चा
नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की धनराशि मंजूर की। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने तथा हाल की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल की आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। साथ ही प्रदेश में क्षतिग्रस्त लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं तथा फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर समस्या है।
उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-डीपीआर योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। फसल सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए उन्होंने आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का अलग बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान/नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 के स्वीकृत 98 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा तथा केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी।
बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पांडेय और उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।