राज्य के 98% गांवों से मिल चुके हैं आवेदन
पीएम और गृहमंत्री को दिया सहयोग के लिए धन्यवाद
नई दिल्ली/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ब्यौरा दिया। धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए यूसीसी को व्यवहारिक धरातल पर लागू किया है।
यूसीसी के लिए विकसित की गई डिजिटल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत डिजिटल और प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है। एक समर्पित पोर्टल, मोबाइल ऐप और राज्यभर में 14 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) को जोड़ा गया है। साथ ही शिकायत निवारण के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि यूसीसी के तहत केवल चार माह में राज्यभर से डेढ़ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह इस प्रक्रिया के प्रति जनता की भागीदारी और समर्थन को दर्शाता है। विशेष बात यह रही कि राज्य के 98% गांवों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
धामी ने यूसीसी के सफल कार्यान्वयन में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया।
