देहरादून:आवास मंत्री डॉ.प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवासीय प्रपत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा एचपी घटक में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी विकासकों के सहयोग से हरिद्वार में संचालित बेलडी-रूडकी आवासीय परियोजना के तहत 628, श्यामनगर-गदरपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के अतंर्गत 238, गंगापुर-गोसाई आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के अतंर्गत 120, तथा उकरौली-सितारगंज आवासीय परियोजना,उधमसिंह नगर के 319 लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया।
मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के कल्याण के मंत्र को साकार करते हुए समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयन्ती के अवसर पर आज समाज के अन्तिम छोर पर खड़े ऐसे 1305 लाभार्थियों को आवास आवंटन किये गये।मंत्री ने कहा कि आवास आवंटन प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में उनकों आवास आवंटन किये जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता महिला को दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है।
आवास मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त 20 परियोजना में जिनके कुल 15960 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कुल 5 परियोजनाओं में 3104 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयां प्रस्तावित है, जबकि परिषद् द्वारा कुल 15 परियोजनाओं में 12856 आवास प्रस्तावित है। मंत्री ने कहा कि अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके है। उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कुल 15 परियोजनाओं में 12865 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों पर कार्य किया जा रहा है।मंत्री ने कहा कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासक द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विकासक को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। मंत्री ने कहा कि उक्त समस्त आवास माह सितम्बर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों की सुविधा हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।