देहरादून: आज धामी कैबिनेट की होने वाली बैठक स्थगित हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली जा रहे हैं, जिसके चलते मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं. दरअसल, प्रदेश से जुड़े तमाम विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर समय-समय पर मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते रहे हैं. इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर तमाम योजनाओं के मंजूरी को लेकर अनुरोध कर सकते हैं.
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे के दौरान सीएम धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर है. लिहाजा, संभावना यह जताई जा रही है कि 17 सितंबर से पहले धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. ऐसे में सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है.
इन प्रस्तावों पर लगनी थी मुहर: प्रदेश के तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान मुहर लग गई थी. लेकिन इसके कट ऑफ डेट को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, ऐसे में कैबिनेट बैठक में तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित संबंधित कट ऑफ डेट पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद थी. इसके अलावा 26 जुलाई को शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की थी. जिसके तहत शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़कर 50 लाख करने संबंधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जा सकता था.
उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार, राजकीय कर्मचारी या पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है. जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सहमति जता सकती थी. इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही थी. प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 123 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने के कयास लगाए जा रहे थे.
दरअसल, रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होने पर गठित एसआईटी को संबंधित दस्तावेज की प्रामाणिकता जांचने के लिए चंडीगढ़ भेजना पड़ता है. लेकिन देहरादून में फोरेंसिक साइंस एक्सपोर्ट की तैनाती के बाद चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना थी. लेकिन ऐन वक्त में धामी कैबिनेट बैठक स्थगित होने से इन प्रस्तावों को अगली बैठक में सामने रखा जा सकता है.
