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मुख्यमंत्री धामी ने EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किया प्रतिभाग।

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उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री।

उत्तराखण्ड में निर्यात का आंकड़ा वर्ष 2017-18 के 10 हजार करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा।

 हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से वर्ष 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य, अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार।

सरकार उद्योगों के लिए नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी एवं सारथी बनकर हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी : मुख्यमंत्री।

मसूरी: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India द्वारा आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने परिषद से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं वाला राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद एक समय ऐसा भी था, जब पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां उद्योगों और बड़े निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी एवं समय कम हो रहा है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन तथा माल परिवहन में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।

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