जिलावार आयोजन कर वितरित किए जाएंगे 7000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र
कैबिनेट मंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ की योजना समीक्षा बैठक
देहरादून: प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अनअंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनवाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अनअंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अनअंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाए और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 20 मई से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे ।नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए जिलावार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भ धारण करने के बाद से अगले 1000 दिन तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान उत्पत्ति के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने इस योजना को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे भी कैबिनेट से जल्द पारित कराने के निर्देश दिए गए। इस योजना में एकल महिलाओं को रोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जानी है।
बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निर्देशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, आरके बलोदी, मोहित चौधरी व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
महिला कल्याण कोष से मिलेगी तुरंत राहत
बैठक में महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई । कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का संचालन आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए सेस से प्राप्त धन से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आपदा, हादसा होने या किसी बच्चे के अनाथ होने समेत, दिव्यांग बच्चों व् महिलाओं को किसी संकट और परेशानी के समय त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत जरूरत के अनुसार ₹5000 से ₹25000 की सहायता राशि आवेदन के एक सप्ताह के भीतर देना सुनिश्चित किया जाएगा।
अब ग्रेजुएशन के बाद भी मिलेगा नंदा गौरा योजना के तहत पैसा
राज्य में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत फिलहाल 12वीं पास करने के उपरांत ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेने के समय पात्र बालिकाओं को 51 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। जल्द ही इस योजना के तहत ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि दी जाएगी । शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना की समीक्षा करते हुए योजना में नए प्रावधान जोड़ने के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी नए बदलावों का अंतिम प्रारूप तैयार करके जल्द से जल्द उनके समक्ष फाइल भेजें।
