तेज़ बारिश में भी नहीं रुके फरियादियों के कदम
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई में बारिश के बावजूद 116 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिकतर मामलों में भूमि विवाद, घरेलू कलह, मुआवजा, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और बैंक ऋण से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में वेलमेड अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना के तहत फर्जी बिल भुगतान कराने की शिकायत सामने आई। अरुण गोयल नामक फरियादी ने अस्पताल द्वारा झूठी जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों से स्वास्थ्य प्राधिकरण से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया। सीएमओ की जांच में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, जिस पर डीएम ने सीएमओ से रिपोर्ट लेकर क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।
विधवा यशोदा ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 10 लाख के ऋण पर 12.30 लाख की किश्तें जमा कर दीं, फिर भी बैंक रजिस्ट्री नहीं लौटा रहा और कुर्की का दबाव बना रहा है। डीएम ने डीसीबी प्रबंधक को तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट माँगी।
बुजुर्ग महेन्द्र सिंह ने घर खरीदे जाने के बाद विक्रेता द्वारा कब्जा न देने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने एसडीएम सदर को रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत वाद दर्ज कराने को कहा। वहीं बुजुर्ग रमेश सकलानी ने एक वर्ष से लंबित दुरुस्ती वाद का समाधान न होने की बात कही, जिस पर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।
ग्राम सकनाई के एक बुजुर्ग ने बहू और पोते के एक वर्ष से लापता होने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायत की। डीएम ने उप जिलाधिकारी चकराता को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।
अन्य मामलों में:
बुजुर्ग महिला शबाना परवीन ने पति की मृत्यु के बाद ऋण माफी की मांग की, जांच के निर्देश दिए गए।
चकराता में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क और मकान पर पुनर्निर्माण के निर्देश।
एमडीडीए द्वारा अवैध निर्माण पर कार्यवाही में देरी पर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
कॉलोनियों की समस्याओं पर नगर निगम और अन्य अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर नगर निगम, पुलिस, सिंचाई, लोनिवि, एमडीडीए, शिक्षा व अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने को कहा।