मुख्य सचिव ने कहा, मलिन बस्तियों के चिह्नीकरण की सूचीबद्ध रिपोर्ट सात दिन में दें
मलिन बस्तियों हेतु कॉर्पस फण्ड के निर्माण के भी निर्देश
देहरादून: धामी सरकार ने मलिन बस्तियों के मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की पहल की है। साथ ही मलिन बस्तियों हेतु प्राधिकरण के माध्यम से कॉर्पस फण्ड के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान NGT के निर्देश पर दून की कुछ मलिन बस्तियों के कब्जे हटाये गए थे। इस मुद्दे पर काफी बवाल भी हुआ था। भविष्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में इन मलिन बस्तियों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बाहें चढ़ाए हुए थे।
इस बीच 6 जून को चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शासन स्तर पर सुगबुगाहट तेज हुई। और शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक कर एक हफ्ते के अंदर मलिन बस्तियों की सूचीबद्ध रिपोर्ट तलब करने के साथ अधिकारियों को संवेदनशीलता व मानवीयता का पाठ भो पढ़ा दिया। उन्होंने इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग तथा आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए ।
शासन के इस रुख के बाद डरे सहमे मलिन बस्ती वासियों भी राहत महसूस करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों की मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद सूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को राज्य में मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरूद्वार, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन के लिए अत्यन्त संवेदनशीलता एवं मानवीयता के साथ प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ताकि, मलिन बस्तियों के विकास, पुनरूद्वार व पुनर्वासन की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द कार्य आरम्भ किया जा सके।
सचिवालय में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग को सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बीमा की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि शासन की अधिसूचना संख्या 2154 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 की विभिन्न श्रेणियों के तहत जनपद बागेश्वर में श्रेणी एक की 04 मलिन बस्तियां तथा श्रेणी दो की 02 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में श्रेणी एक की 57 मलिन बस्तियां, श्रेणी दो की 02, श्रेणी तीन की 24, नैनीताल में श्रेणी एक की 37, श्रेणी दो की 01, श्रेणी तीन की 23, अल्मोड़ा में श्रेणी एक की 04, देहरादून में कुल 128 मलिन बस्तियों चिहिन्त की गई हैं। बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से सचिवालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सदस्य विकास चौहान ने मुलाकात कर राज्य में संचालित प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित मुद्दों पर बैठक की। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति के त्वरित वितरण, अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रगति, भूमि अधिग्रहण में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे, रूद्रपुर बाईपास, काशीपुर बाईपास, एनएच 119 के फोर लेन कोटद्वार बाईपास, रूड़की, रूद्रपुर, वसन्त विहार, नजीबाबाद में संचालित विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एनएचएआई के सभी प्रोजेक्ट्स पर राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है । बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
