नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में आशीष मिश्रा को जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि लखीमपुर हिंसा घटना की जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की थी और मामले में अपनी प्रतिक्रिया मांगी थी। अपनी पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा था कि निगरानी न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए यूपी सरकार को पत्र लिखा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “एसआईटी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निगरानी न्यायाधीश द्वारा दो पत्र भेजे गए हैं, जिन्होंने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए एससी में अपील दायर करने के लिए राज्य को लिखा था।”