ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 5 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਤਕ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੱਖੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐਮਏਐੱਫ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 13.0 ਐੱਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ’। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ- ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
