ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਐਸ ਬੱਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ ਆਈਜੀ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਕਰਨਾਲ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਐਸਪੀ ਜੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।