ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਗਤਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਗਏ ਲਾਭ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।