ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਸੀਡ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਸਕੀਮ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਸ ਖਰੜਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
