ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 57 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 17 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਮਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
