ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ‘ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ’ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ -22 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ – 48 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ
ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡੀਐਸਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਡਿਊਲ 10 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।