ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।