ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2003 ‘ਚ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਤੀ ਅਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।