ਪੰਜਾਬ: ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਖਿਲ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
