2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 59 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਸਿੰਬਲ) ਦੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 59 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 310 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 369 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
