ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਬੇਰੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਞਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
