चंडीगढ़ : हरियाणा में धान की एमएसपी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरेजावाला ने नायब सिंह सैनी को ‘टेली प्रॉम्पटर मुख्यमंत्री’ बता डाला है.
‘टेली प्रॉम्पटर मुख्यमंत्री’ : रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर वीडियो पोस्ट करते हुए धान की एमएसपी को लेकर सवाल पूछा है कि ‘टेली प्रॉम्पटर मुख्यमंत्री’ धान का MSP ₹3100/क्विंटल कब देंगे? सुरजेवाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक तौर से वादा कर 8 अक्टूबर, 2024 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर धान खरीदने का वादा किया गया था. लेकिन अब तक सरकार ने वादा पूरा नहीं किया और मजबूरन किसान को अपनी धान की फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है.
मुख्यमंत्री को चैलेंज : उन्होंने कहा कि बाज़ार से DAP खाद अदृश्यमान है, किसान जान दे रहा है, परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार अनजान बनी हुई है. रणदीप सुरजेवाला ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, कैथल जिलों में चलें जाए तो उन्हें DAP की हाहाकार और मारामापरी की सच्चाई आईने की तरह नजर आ जाएगी. उन्होंने कहा कि सिरसा में 13,000 टन DAP की आवश्यकता है, पर भाजपा सरकार ने केवल 900 टन ही दी है. वहीं पानीपत में 6500 टन DAP की आवश्यकता है तो भाजपा सरकार ने केवल 360 टन DAP उपलब्ध करवाई है. बाकी जिलों की स्थिति भी लगभग यही है. उन्होंने कहा कि यमुना नगर में केवल 800 टन DAP उपलब्ध है, नूंह में केवल 506 टन DAP उपलब्ध है, पलवल में केवल 650 टन DAP उपलब्ध है, झज्जर में 400 टन DAP उपलब्ध है. लगभग यही हाल जिला सिरसा और फतेहाबाद का भी है. ऐसे में किसान सरसों और गेहूं की बिजाई कैसे कर पाएगा?
“कैसे होगी गेहूं की बिजाई?”: सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर यानी 62 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई होनी है. 7 नवंबर, 2024 तक केवल 37,000 एकड़ में ही गेहूं की बिजाई हो पाई थी, जो 10 नवंबर तक बढ़कर मुश्किल से 1 लाख एकड़ तक पहुंच पाई है. जब 61 लाख एकड़ भूमि में अगले 20 दिन में गेहूं की बिजाई होनी है, तो भाजपा सरकार DAP कहां, कब और कैसे उपलब्ध करवाएगी?
मुख्यमंत्री ने क्या कहा ? : वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में धान की खरीदी एमएसपी पर हो रही है. फसल खरीद के बाद 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है.