नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू होने में दो सप्ताह शेष हैं, चुनाव आयोग आज शारीरिक रैलियों पर अपने मौजूदा प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए तैयार है। इस महीने की शुरुआत में जैसे ही COVID-19 मामले बढ़े, पोल पैनल ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए शारीरिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में, 22 जनवरी को, चुनाव आयोग ने प्रतिबंध को जनवरी के अंत तक बढ़ा दिया था, लेकिन पहले दो चरणों में मतदान के लिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 500 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा की अनुमति दी और घर-घर प्रचार नियमों में ढील दी। आज की बैठक के बाद अतिरिक्त संबंधों की घोषणा की जा सकती है।
भारत के COVID-19 केसलोएड में गिरावट और मतदान वाले राज्यों में टीकाकरण दर बढ़ने के साथ, शारीरिक अभियान पर प्रतिबंध कम हो सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस हद तक प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से इनपुट लेने के लिए तैयार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिलने वाले हैं। राज्य सरकार के साथ चुनाव आयोग की बैठक वर्चुअली होगी। चुनाव आयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपस्थिति सीमा बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। पिछली घोषणा की तरह, यह भी संभव है कि छूट तेजी से आने वाले चरणों से संबंधित हो, न कि समग्र रूप से सभी पांच राज्यों के लिए।
