देहरादून: प्रदेश में वनभूमि हस्तांतरण की जटिल प्रक्रिया के कारण सड़क परियोजनाओं के काम में हो रही अनावश्यक देरी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई नीति बनाने जा रही है। इसके तहत क्षतिपूर्ति पौधरोपण में निर्धारित नीति के अनुसार दोगुना क्षेत्रफल में पौधरोपण के स्थान पर अब बराबर क्षेत्रफल पर पौधरोपण किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सशक्त उत्तराखंड @ 25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की राह आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप मांगा गया है।
प्रस्तावित लक्ष्यों के तहत लोनिवि की ओर से भी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ ही विकास की योजनाओं को कम से कम समय में पूरा किए जाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री धामी ने सहमति जताई हुए इन्हें आगे बढ़ाने को कहा है।
लोनिवि सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि लोनिवि में उत्कृष्ट व अभिनव प्रयोग करने वालों अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा नवीनतम तकनीकी प्रयोग व विभागीय कार्यों को कुशलता के साथ किए जाने के लिए विभाग में प्रशिक्षण सेल गठित किए जाने का भी प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड @ 25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभाग की ओर से कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने के लिए नई नीति लाने का प्रस्ताव प्रमुख है। मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सहमति जताई गई है। शीघ्र ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
