हरिद्वार: जिलाधिकारी (DM) विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय व्यापार मित्र समिति की बैठक आयाजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय के सम्मुख व्यापारिक/टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा रखे गये विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। एसोसिएशन आॅफ टैक्स पेयर्स एण्ड प्रोफेशनल के पदाधिकारियों ने आन लाइन रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में बताया कि राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन जारी करते समय उसके एप्रूवल वाली तारीख आ रही है, जबकि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन आवेदन किया गया है, उसी तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रभावी होना चाहिये। इस पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य कर विभाग के संयुक्त कमिश्नर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आॅन लाइन दिये गये फार्म में व्यवसाय प्रारम्भ होने की तिथि के लिये बाॅक्स है, जिसमें पश्चवर्ती तिथि ही भरी जा सकती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि धारा-25 के अनुसार पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने के 30 दिनों के अन्दर पंजीयन आवेदन कर, दी गयी तिथि विहित की जाने पर, पंजीयन जारी होगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को गूगल मैप से जोड़ा गया है। गूगल मैप के अनुसार पूरा एवं सही मैप आना चाहिये। इस पर कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसमें केवल पता मुख्य है।
जिलाधिकारी (DM) के सम्मुख एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अगला मामला भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में ही रखते हुये बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अन्त में एक ओपन बाॅक्स होना चाहिये, जिसमें पूरा पता व अन्य जानकारी दी जा सके। इस पर जिलाधकारी द्वारा अधिकारियों से पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि ऐसा बाॅक्स उपलब्ध है। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय कभी-कभी आब्जेक्शन लगने से रजिस्ट्रेशन में विलम्ब होता है। इस पर कर विभाग के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुये बताया कि आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक प्रपत्रों के सही पाये जाने पर सात दिन के भीतर पंजीयन प्रदान कर दिये जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश कि जहां पर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका त्वरित निराकरण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये, शीर्ष प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें।
बैठक में एसोएिशन द्वारा यह मुद्दा भी रखा कि जीएसटी में दाखिल की जाने वाली जैसे जीएसटीआर-1 एवं 3 बी मासिक रिटर्नस को अगले रिटर्न दाखिल होने से पूर्व, संशोधित किये जाने का अवसर मिलना चाहिये, क्योंकि कभी-कभी टैक्स देनदारी मिसमैच होने की नोटिस प्राप्त होती है, जिस पर कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटीआर-1 में दाखिल विवरण को अगले माह की जीएसटीआर में संशोधित किया जा सकता है तथा जीएसटीआर-3 बी कर जमा करने का फार्म मात्र है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस तरह की समस्याओं को एसजीएसटी की बैठकों में पुख्ता पक्ष सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल रूड़की ने बैठक में जिलाधिकारी को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में मण्डी शुल्क उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है।
इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकरण को मण्डी निदेशक उत्तराखण्ड के सम्मुख पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीयन में होने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन अधिनियम के विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण एवं वैध संलग्नकों के साथ दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र, जोकि आधार प्रमाणित हो, का निर्धारित समयावधि में निस्तारण कर दिया जाता है।
बैठक में जिलाधिकारी से स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन रामनगर रूड़की के पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र में शाम के समय फैक्ट्री बन्द होने के बाद कुछ अराजक तत्वों का बोलबाला होने का जिक्र किया, जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में हम लोग ड्राइव चला रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्राइव चलाने से काम नहीं चलेगा, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये तथा आज शाम के छह बजे से ही वहां सिटी पेट्रोल की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
