जिलाधिकारियों को समयबद्ध अनुमतियां, भूमि उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजनाओं की प्रगति एवं उनसे संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई
देहरादून: मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशन स्थापना हेतु चिन्हित स्थलों पर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं तथा भूमि आवश्यकता, कार्य अवधि, अनापत्तियों एवं अन्य लंबित प्रकरणों का समाधान जनपद स्तर पर बैठक कर शीघ्र किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी को सीजीडी कंपनियों के समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित करने तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनुमति में अनावश्यक विलंब न हो।
मुख्य सचिव ने कंपनियों को भी निर्देशित किया कि वे प्रदान की गई समय-सीमा एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें। कार्य के दौरान आमजन को अनावश्यक असुविधा न हो तथा परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूर्ण हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में सीजीडी कंपनियों द्वारा गैस पाइपलाइन एवं सीएनजी स्टेशन स्थापना से संबंधित समस्याओं को विस्तार से रखा गया, जिन पर मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव एल.एल. फैनई, सचिव आनंद स्वरूप, अपर सचिव (खाद्य) रुचि मोहन रयाल सहित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।