प्रदेश के 1983 राजस्व गांव नियमित पुलिस के हवाले
देहरादून: प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मा. उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप उठाया गया है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
सरकार के इस निर्णय के बाद ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी। इससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे जनता की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण तैयार होगा।
