देहरादून: डॉ. उपाध्याय ने मुख्य सचिव को राज्य की फिल्म नीति के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पहले से संचालित है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तरीय फिल्म महोत्सव कराने की तैयारी है। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय को केंद्र सरकार के सहयोग से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण से जुड़े इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में कम लागत के सिनेमा हॉल की संभावनाओं पर विचार कर स्थानीय कलाकारों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाए
उपाध्याय ने मुख्य सचिव को राज्य की फिल्म नीति के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पहले से संचालित है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश में लगभग 30 क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण हुआ है या निर्माणाधीन है। इसके अलावा कई बड़े बैनर और बजट की हिंदी फिल्में तथा वेब सीरीज भी उत्तराखंड में शूटिंग हो रही हैं, जिससे प्रदेश फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।
