देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों सियासी हलचलें काफी तेज है। मुख्यमंत्री धामी ने बीते रोज पार्टी संगठन और हाईकमान से लगातार मुलाकातें कीं, जिसके बाद अटकले तेज गई है। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन और सरकार में संतुलन साधने के लिए नए मंत्रियों का चयन किया जाएगा। खासकर उन क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहेगा, जिनकी लंबे समय से मांग उठती रही है।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा संगठन चाहती है कि मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को जगह दी जाए, जिनकी जनता में पकड़ मजबूत हो और वे संगठन को भी मजबूती प्रदान कर सकें।
यही वजह है कि कुछ वरिष्ठ विधायकों और युवा चेहरों के नाम पर चर्चा तेज है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर उन्हें नई जिम्मेदारी देने की भी योजना है, ताकि सरकार की कार्यकुशलता और तेज़ दिखाई दे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इससे न केवल सरकार की छवि में ताजगी आएगी बल्कि क्षेत्रीय संतुलन साधकर पार्टी भविष्य की तैयारियों को भी धार देगी।
वहीं, विपक्ष पहले से ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय भाजपा आंतरिक राजनीति में उलझी हुई है।
हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार का मकसद केवल संगठन और सरकार को मजबूती देना ही नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी है।
अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो अगले कुछ दिनों में धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार सामने आ सकता है, जिसमें प्रदेश की राजनीति में कई नए समीकरण देखने को मिलेंगे।
