देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को कैबिनेट बैठक में एक हफ्ता पहले अपने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए है। कहा कि हड़बड़ी में आए प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते है, जो तय दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना ही बनाए जाते है। विभागों की इस लापरवाही पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कैबिनेट बैठक में उन्हीं प्रस्तावों पर विचार होगा, जो मंत्रिमंडल की बैठक से सात दिन पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करके मंत्रिपरिषद विभाग को प्राप्त होंगे।
इसके अलावा हड़बड़ी में आए प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कई विभागों से प्रस्ताव देरी से प्राप्त होता है। ऐसे में उनका ठीक से परीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इससे प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति प्राप्त होने में भी कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में देरी और असुविधा के लिए प्रशासकीय विभाग खुद जिम्मेदार होगा।
