वायबिलिटी गैप फंड, आवासीय अनुदान और आरआरटीएस विस्तार को लेकर रखे अहम प्रस्ताव
नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और शहरी यातायात ढांचे के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत एवं स्वचालित करने का अनुरोध करते हुए इसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा व सौंदर्य के लिए आवश्यक बताया। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्रों में जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की मांग की।
दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की 100 प्रतिशत अनुदान के साथ स्वीकृति का आग्रह किया गया, जिनकी कुल लागत 1007.82 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी चरणबद्ध सहायता प्रणाली (40:40:20) को लागू किया जाए ताकि परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित न हो।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों को ऋण सुविधा आसानी से मिल सके।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मेरठ के मोदीपुरम से आगे हरिद्वार तक विस्तार देने का भी प्रस्ताव रखा, जिससे न केवल यातायात की समस्या दूर होगी, बल्कि शहरीकरण और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।