देहरादून: इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी संकल्प को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना के नए प्रावधानों से राज्य की महिलाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। उन्होंने कैबिनेट के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल का आभार भी व्यक्त किया।
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूहों/ग्राम संगठनों एवं क्लस्टर संगठनों को मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत विभिन्न घटकों को आच्छादित किये जाने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 05 घोषणाएं की गयी हैं। जिसमें मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत रू0 2.30 करोड़ की धनराशि दिये जाने, क्लस्टर स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) में महिलाओं की व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 15.40 करोड़ की व्यवस्था, लखपति दीदी बनाये जाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा और कोटद्वार में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए रू. 25.00 लाख की धनराशि की जाऐगी, डिजिटल एमआईएस के लिए रू0 75.00 लाख की धनराशि तथा राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 02 सरस मेलों के आयोजन के लिए मैचिंग ग्रान्ट के रूप में प्रति मेला रू0 11.12 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी।
