गुरुग्राम: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में कोरिया हेराल्ड और देवू कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जंग वोन जू की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोरियाई व्यवसायों को बढ़ने में सहायता देने के साथ साथ सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा.
सीएम सैनी ने कोरिया प्रतिनिधिमंडल से की बैठक: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में वर्तमान सरकार उपायुक्त भूमि चिन्हित करने में सहयोग करेगी, जिससे कोरियाई व्यवसायों को बढ़ने में सहायता मिलेगी. नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ने सहयोग के लिए फोकस क्षेत्र जैसे कि ऑटो टेक्सटाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि सिटी टू सिटी प्रोजेक्ट के लिए दक्षिण कोरिया के साथियों का हरियाणा में स्वागत है. शहर-दर-शहर सहयोग के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से पारस्परिक लाभ होगा.
सहकारिता सप्ताह समारोह में की शिरकत: इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लोगों से विकसित भारत-विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी.
रेवाड़ी को मिलेगी सौगात: इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी. विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापक सुझाव दिए, जिनमें स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है.
उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया. उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम करने का भी आग्रह किया.
