ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਜ਼/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਤਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਤਬੀੜ ਵਿਖੇ ਚੇਨਈ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.-ਨਾਲੰਦਾਵੇਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 6-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 05 ਨਿਗਰਾਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 4 ਹੋਰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।