ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 9,426.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਸੇਵਾਵਾਂ (1,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ (4,067.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼. ਲਈ (3,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਲਈ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ’ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਦੌੜ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
