ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MAadhaar ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ m Aadhaar ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚ, ਇਲਾਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਬੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।