ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 24 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
- Advertisment -