ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 195 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟੇਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ 4915 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 195 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
