ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
