धामी सरकार ने पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का किया गठन
दिसंबर की मूल निवास व सशक्त भू कानून महारैली को देखते हुए शासन स्तर पर कवायद शुरू
देहरादून: धामी सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
गौरतलब है कि 24 दिसम्बर को दून में मूल निवास व सशक्त भू कानून को लेकर महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली को उक्रांद समेत कई सामाजिक जनसंगठनों ने अपना समर्थन दिया है।
इस महारैली के आयोजन से सत्ता के गलियारों में विशेष हलचल देखी जा रही है।
देखें आदेश
राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन/परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया जाता है:-
उपर्युक्तानुसार गठित समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों / अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु अधिकृत होगी, जो विषयगत प्रकरण में अपना अभिमत / संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।